भारत मे लोगो के बीच सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को समझने का सबसे जरूरी पैमाना है जाति, जिसे मुख्यतः चार भागो मे बांटा गया है – एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग। भारत की 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी (अदर बैक्वार्ड कास्ट) मे आती है, लेकिन इसका प्रतिनिधित्व आज भी सरकारी नौकरियों और जरूरी पदों पर काफी कम है। हालांकि, इसे बढ़ावा देने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था लागू है किन्तु इसका पालन सही से नहीं हो पा रहा है|
कुछ दिन पहले यह प्रकाश मे आया है कि 10, 000 मेडिकल एड्मिशन की सीटें जो ओबीसी छात्रों को दी जानी थी, उसे सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिया गया है| इस बार नागरिकों के एक समूह ने ओबीसी पर हो रहे सामाजिक अन्याय और अनदेखी पर एकजुटता दिखाते हुये सरकार से सवाल करना शुरू किया है। इसी कड़ी मे एक हस्ताक्षर कैम्पेन भी चलाया जा रहा है, जिसे बाद मे सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों के साथ -साथ कोर्ट को भी हो इस अनदेखी के बारे मे अवगत कराया जायेगा। अगर आप भी इस मुद्दे मे अपनी सभागिता देना चाहते हैं तो निम्न दिये गए लिंक क्लिक कर अपना हस्ताक्षर देकर कैम्पेन को अपना समर्थन दे सकते हैं:
Statement against the denial of seats to OBCs in the all-India medical admissions
नोट: ओपिनियन प्रेस समाज के हर जाति और वर्ग के प्रतिनिधित्व और उनके हक़ के बारे बात करती है ताकि हम सब एक बराबरी का समाज बना सके| अगर आप कोई ऐसी खबर या मुद्दों के बारे मे बताना चाहते हैं, तो तुरंत लिख भेजिये|
